Bijli Bill : विजली उपयोगकर्ता के लिए बडी खुशखबरी सरकार ने किया बडा ऐलान बिजली खर्च करने वालो का होगा फायदा। जी हा दोस्तो सरकार ने जो यह ऐलान किया है। कि जो उपयोगकर्ता विजली के यूनिट के हिसाब से खर्च करेगा उसको उस हिसाब से फायदा होगा सरकार । विजली उपभोक्ताओ को बडी राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने लगातार तासरे साल भी विजली की दरो मे कोई बढोत्तरी नही की है 500 यूनिट के अधिक खर्च पर शहरी उपभोक्ताओ को 6.50 रूपये/यूनिट करना होगा भुगतान। 300 यूनिट से अधिक पर ग्रामीण उपभोक्ताओ को 6 के बजाए 5.50 रूपये/यूनिट देना होगा। आपको हम इस लेख की मदत से पूर्णत: जानकारी देगे ,नीचे लिखे लेख को ध्यान पूर्वक अवश्य पढे।
Bijli Bill | इस जानकारी को पूरा पढ़ें
विजली उपभोक्ताओ को सरकार द्वारा एक बहुत बडी खुशखबरी देते हुए ऐलान किया है ,प्रदेश सरकार ने लगातार तासरे साल भी विजली की दरो मे कोई बढोत्तरी नही की है ,यही नही एक और राहत देते हुए अधिकतम 7 रूपये प्रति यूनिट का स्लैब भी खत्म कर दिया गया है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओ को पहले 500 यूनिट से अधिक खर्च पर 7 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना पडता था। अब प्रति यूनिट 6.50 रूपये देना होगा । सरकार ने ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताो को भी राहत देते हुए 6 रूपये का स्लैब समाप्त कर दिया है।
अब उन्हे 300 यूनिट से अधिक पर प्रति यूनिट 5.50 रूपये देना होगा। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार को वर्ष 2022-2023 के लिए नया टैरिफ जारी किया। इसमे नोएडा पावर कंपनी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओ को भी बडी राहत देते हुए विजली दरो मे 10 प्रतिशत की कमी की गई है। दरे न बढाने के सरकार के फैसले से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले मध्य वर्ग के शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओ को बडी राहत मिलेगी। प्रदेश मे आखरी बार 3 सितंबर 2019 को बिजली दरे बढी थी।
उपभोक्ताओ को नही देना होगा स्मार्ट मीटर का खर्च -आयोग ने बिजली कंपनीयो द्वारा स्मार्ट मीटर पर होने वाले खर्च उपभोक्ताओ से वसूलने की मांग को नामंजूरी करते हुए इसे खुद कंपनियो को ही वहन करने को कहा है। आयोग ने बिजली कार्मिको को घरो पर भी तत्काल मीटर लगाने का आदेश दिया है।आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने कहा है कि उपभोक्ताओ का बिजली कंपनियो पर निकल रहे 25,133 करोड रूपये सरप्लस धनराशि को टैरिफ मे समायोजित करने की मांग पर विचार किया जाएगा।
बीपीएल व अनमीटर्ड मे कुछ बदलाओ नही होगा। शहरी व ग्रामीण बीपीएल उपभोक्ताो को पहले की तरह 100 यूनिट तक 3 रूपये प्रति यूनिट भुगतान करना होगा वही ग्रामीण अनमीटर्ड को भी पूर्व की तरह प्रतिमाह 500 रूपये प्रति किलेवाट के हिसाब से भुगतान करना होगा।
